'आपल्याला किती मुले असावीत व त्यांच्या
जन्मांमध्ये किती अंतर ठेवायचे ह्याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य
दांपत्याला असण्याचा' अधिकार असलाच पाहिजे असे जागतिक मानवाधिकार संघटनांचे
मत आहे. त्यात सरकारची लूडबूड अमानवीय आहे.
पण हे सरकार चीनचे साम्यवादी सरकार असेल तर?
जनतेची उपासमार होईल म्हणून लोकसंख्या नियंत्रण करणे हा उपाय 'साहजिक' म्हणून अनेक देश अवलंबतात. साधारणपणे कुटूंबनियोजनासाठी गर्भनिरोधके, जनजागृती, लोकशिक्षण, खास सवलती इत्यादी मार्ग वापरले जातात. चीननेही त्यांच्या देशात जनतेला खायला मिळत नव्हते म्हणून एक-अपत्य धोरण लागू केले. पण आपल्या धोरणांमध्ये क्रूरपणा केला नाही तर तो चीन कसला?
अगदी गावपातळीपर्यंत हे धोरण सक्तीने राबवण्याच्या सूचना होत्या. त्यासाठी सरकार तळागाळापर्यंत प्रोपगांडा करत होती. टिव्ही, नाटके, चित्रपट, गाणी, सोहळे-जत्रा ह्यांतून एक-अपत्य धोरणाचे फायदे पटवून दिले जात असत. एक मूल धोरण आपल्या देशासाठी क्रांतीकारी ठरणार असून आपल्या सर्व देशवासीयांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आपण त्याग केलाच पाहिजे ही भावना जनसामान्यांत पेरण्यात सरकार यशस्वी झाले होते...
ह्या धोरणांतर्गत एक अपत्य असलेल्या कुटूंबातील महिलेचे सक्तीने निर्बिजीकरण केले जात असे. काही विशिष्ट परिस्थितीत दोन मुलांची परवानगी असेल तर पहिल्या अपत्यानंतर कॉपर-टी लावून गर्भधारणा लांबवली जात असे. दुसरे मूल झाल्यावर मात्र निर्बिजीकरण. अशा एक-अपत्य असलेल्या घरांवर सरकारकडून अभिनंदनाचे मानपत्र लावले जायचे, त्यांना प्रमाणपत्र मिळायचे.
प्रत्येक प्रांतात हे धोरण राबवणारे खास लोक नेमले होते. त्यांच्यावर सरकारकडून प्रचंड दबाव होता. सरकारी कायदा-नियम तोडून दुसर्यांदा गर्भवती राहीलेल्या महिला शोधण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी होती. त्या महिलांचे सक्तीने गर्भपात करणे हे त्यांचे मुख्य काम होते. गर्भपात म्हणजे अगदी आठव्या, नवव्या महिन्यातल्या गर्भवतींचाही गर्भपात केला जात असे. अनेक प्रसंगांत जन्म घेत असलेल्या योनीतून बाहेर येत असलेल्या मुलांना गळे दाबून मारले जायचे. जन्म घेण्यास यशस्वी झालेल्या अर्भकांना जागच्या जागी ठार मारले जायचे. अशी लाखो मुले प्लास्टिकमध्ये गुंडाळून उकिरड्यावर, गावाबाहेर रस्त्यांच्या कडेला, नदीनाल्यांच्या किनारी कचर्यांमध्ये फेकून दिली जायची. नियम तोडून गर्भवती झालेल्या महिलांना डुकरांसारखे खेचून खेचून घराबाहेर काढले जाऊन त्यांचे गर्भपात केले जायचे. त्यांची घरे तोडली जायची, सामान फेकून दिले जायचे. त्यांना भरमसाठ सरकारी दंड भरायला लागत असे.आपल्या प्रांतात सरकारी धोरण अशा तर्हेने यशस्वी करणार्या अधिकार्यांना सरकारी सन्मान, पदके आणि सत्कार मिळायचा.
ह्यालाच आणखी एक भयंकर बाजू होती ती म्हणजे पुरुषप्रधान चीनी समाज. भारताप्रमाणेच चीनमध्येही वंशाचा दिवा म्हणून मुलाचा जन्म गरजेचा मानला जातो. मुलगा असावा, तोही स्वतःचाच असावा, कुटूंबात दुसर्या कोणा भावाला मुलगा झाला म्हणजे तो आपला मुलगा नव्हे, आपले नाव चालवणारा आपला स्वतःचाच मुलगा पाहिजे अशी चीनी कुटूंबात मान्यता होती. हा काही फक्त पुरुषांचा हट्ट नव्हता तर स्त्रियांचीही हीच विचारसरणी होती. घरातल्या मुलींना सावत्रवागणूक देणे आणि मुलांना राजासारखे वागवणे हा चीनी समाजाचा स्वभावच.
अशा सामाजिक परिस्थितीत एक अपत्य धोरणाचा मुलींवर प्रभाव कसा नाही पडणार? एकाच मुलाची परवानगी असेल तर ते मूल पुरुषच हवे हा हट्ट पुढे आला. पहिलीच गर्भधारणा असेल गर्भनिदान चाचण्यांतून मुलींचे गर्भ शोधून पाडले जाऊ लागले. ज्यांना हे शक्य झाले नाही त्यांनी काय करावे? तर जन्मल्यानंतर मुलगी आहे हे कळलेल्या अर्भकांना टोपलीत ठेवून भल्या पहाटे बाजाराच्या ठिकाणी सोडून येत. अशा मुलींना कोणी घेऊन जात असेल तर ठिक अन्यथा, रडून रडून उपाशीपोटी त्या मुली तिथेच आपला जीव सोडून देत, बाजारातल्या माशा-मुंगळे-कीडे त्या मुलींचे शरीरे पोखरुन खात असत. हे सर्व दृश्य त्या पहिलेच अपत्य असलेल्या मुलीचे आप्तस्वकिय थंडपणे पाहत असत.
मुलींना असे मरायला सोडून देण्याची इच्छा नसलेल्या पालकांना थोडा दिलासा म्हणजे अनाथालयांची मदत झाली. अनाथालयांनी परदेशातल्या मूल दत्तक घेण्याची इच्छा असलेल्या जोडप्यांना ह्या मुली दत्तक द्यायला सुरुवात केली. परंतु आपल्याला दत्तक मिळणार्या मुली ह्या कोण्या पार्श्वभूमीतून येत आहेत हे त्या जोडप्यांना माहितीच नसे. अनाथालये त्यांना बनावट कहान्या सांगून चुना लावत होते. अशा तर्हेने सुमारे सवा लाख मुली तर केवळ दत्तक म्हणून परदेशांमध्ये दिल्या गेल्यात याचा रेकॉर्ड उपलब्ध आहे. दत्तक न देता 'इतर' कामांसाठी किती मुली कुठे कुठे नेल्या असतील ह्याचा रेकॉर्ड मिळणारही नाही.
अनेक कुटूंबांनी मात्र आपल्या मुली दडवून ठेवल्या. ते उघडकीस आल्यावर सरकारी अधिकारी त्यांना जबरी दंड करत असत. भारतीय रुपयांत हा दंड साधारण सत्तर हजार ते दोन लाख रुपये असे, व अशी कुटूंबे खेड्यापाड्यातील गरिब मजूर कुटूंबेही असत.
'लोक ऐकणार नाही, भरमसाठ पोरं जन्माला घालतच राहतील, त्यातून सगळे उपासमारीने मरतील' ह्या प्रचाराचा नागरिकांवर प्रचंड परिणाम झाला होता. त्यामुळे आपल्यावर अत्याचार केले जात आहेत, त्याविरोधात बोलले पाहिजे हेसुद्धा त्यांना कळत नव्हते. बोलणार तरी कोण? देशात विरोधी पक्षच नाही, कोणत्याही विरोध करणार्या संघटना नाही. सरकारचे धोरण आहे म्हणजे चांगलेच असेल ही 'श्रद्धा'. सरकार आणि देश, सरकारी धोरण आणि जनतेचे हित ह्या दोन गोष्टी वेगळ्या असतात असे चिनी जनतेला माहितीच नसेल तर कोण विरोधात बोलणार. आपल्या विरोधात बोलणार्यांना मारून टाकण्यावर 'तर्कवादी, डिस्सेंटवर विश्वास असणार्या' साम्यवादाचे विशेष प्रेम आहे.
तुम्हाला वाटेल की हा सगळा इतिहास फार जुना असेल, तर तसे नाही. चीनचे एक अपत्य धोरण १९८० पासून २०१५ पर्यंत अव्याहत सुरु होते. खायला जास्त लागते म्हणून अन्नधान्य उत्पादन वाढवून स्वयंपूर्ण होण्यापेक्षा पोटच्या पोरांना जन्मतःच मारुन टाकण्याचे चीनचे उदात्त देशप्रेमी धोरण बहुतांश चीनी नागरिकांना आजही योग्यच वाटते. २०१५पासून नागरिकांना दोन अपत्ये असण्याची सवलत दिली गेली आहे.
ह्या निर्णयाचे चीनवर अनेक चांगले वाईट परिणाम झाले आहेत. त्यात चांगले काय बघायचे आणि वाईट काय हे ज्याच्या त्याच्या प्राथमिकतांवर अवलंबून असू शकते.
हिटलरने ज्यूंना मारले हे इतके प्रसिद्ध केले गेले त्यामानाने कम्युनिस्ट हुकूमशाहींमध्ये झालेल्या लाखोंच्या हत्याकांडांबद्दल फारसे बोलले जात नाही. चीनने निरनिराळ्या क्रातीकारी धोरणांतर्गत आपल्याच करोडो लोकांना ठार मारले आहे. त्या सर्व प्रकरणांत स्वतःच्या पोटच्या पोरांना मारण्याचे हे धोरण विशेष म्हणावे लागेल.
टीपः अमेझन प्राइमवर 'वन चाइल्ड नेशन' हा माहितीपट नक्की बघा.
पण हे सरकार चीनचे साम्यवादी सरकार असेल तर?
जनतेची उपासमार होईल म्हणून लोकसंख्या नियंत्रण करणे हा उपाय 'साहजिक' म्हणून अनेक देश अवलंबतात. साधारणपणे कुटूंबनियोजनासाठी गर्भनिरोधके, जनजागृती, लोकशिक्षण, खास सवलती इत्यादी मार्ग वापरले जातात. चीननेही त्यांच्या देशात जनतेला खायला मिळत नव्हते म्हणून एक-अपत्य धोरण लागू केले. पण आपल्या धोरणांमध्ये क्रूरपणा केला नाही तर तो चीन कसला?
अगदी गावपातळीपर्यंत हे धोरण सक्तीने राबवण्याच्या सूचना होत्या. त्यासाठी सरकार तळागाळापर्यंत प्रोपगांडा करत होती. टिव्ही, नाटके, चित्रपट, गाणी, सोहळे-जत्रा ह्यांतून एक-अपत्य धोरणाचे फायदे पटवून दिले जात असत. एक मूल धोरण आपल्या देशासाठी क्रांतीकारी ठरणार असून आपल्या सर्व देशवासीयांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आपण त्याग केलाच पाहिजे ही भावना जनसामान्यांत पेरण्यात सरकार यशस्वी झाले होते...
ह्या धोरणांतर्गत एक अपत्य असलेल्या कुटूंबातील महिलेचे सक्तीने निर्बिजीकरण केले जात असे. काही विशिष्ट परिस्थितीत दोन मुलांची परवानगी असेल तर पहिल्या अपत्यानंतर कॉपर-टी लावून गर्भधारणा लांबवली जात असे. दुसरे मूल झाल्यावर मात्र निर्बिजीकरण. अशा एक-अपत्य असलेल्या घरांवर सरकारकडून अभिनंदनाचे मानपत्र लावले जायचे, त्यांना प्रमाणपत्र मिळायचे.
प्रत्येक प्रांतात हे धोरण राबवणारे खास लोक नेमले होते. त्यांच्यावर सरकारकडून प्रचंड दबाव होता. सरकारी कायदा-नियम तोडून दुसर्यांदा गर्भवती राहीलेल्या महिला शोधण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी होती. त्या महिलांचे सक्तीने गर्भपात करणे हे त्यांचे मुख्य काम होते. गर्भपात म्हणजे अगदी आठव्या, नवव्या महिन्यातल्या गर्भवतींचाही गर्भपात केला जात असे. अनेक प्रसंगांत जन्म घेत असलेल्या योनीतून बाहेर येत असलेल्या मुलांना गळे दाबून मारले जायचे. जन्म घेण्यास यशस्वी झालेल्या अर्भकांना जागच्या जागी ठार मारले जायचे. अशी लाखो मुले प्लास्टिकमध्ये गुंडाळून उकिरड्यावर, गावाबाहेर रस्त्यांच्या कडेला, नदीनाल्यांच्या किनारी कचर्यांमध्ये फेकून दिली जायची. नियम तोडून गर्भवती झालेल्या महिलांना डुकरांसारखे खेचून खेचून घराबाहेर काढले जाऊन त्यांचे गर्भपात केले जायचे. त्यांची घरे तोडली जायची, सामान फेकून दिले जायचे. त्यांना भरमसाठ सरकारी दंड भरायला लागत असे.आपल्या प्रांतात सरकारी धोरण अशा तर्हेने यशस्वी करणार्या अधिकार्यांना सरकारी सन्मान, पदके आणि सत्कार मिळायचा.
ह्यालाच आणखी एक भयंकर बाजू होती ती म्हणजे पुरुषप्रधान चीनी समाज. भारताप्रमाणेच चीनमध्येही वंशाचा दिवा म्हणून मुलाचा जन्म गरजेचा मानला जातो. मुलगा असावा, तोही स्वतःचाच असावा, कुटूंबात दुसर्या कोणा भावाला मुलगा झाला म्हणजे तो आपला मुलगा नव्हे, आपले नाव चालवणारा आपला स्वतःचाच मुलगा पाहिजे अशी चीनी कुटूंबात मान्यता होती. हा काही फक्त पुरुषांचा हट्ट नव्हता तर स्त्रियांचीही हीच विचारसरणी होती. घरातल्या मुलींना सावत्रवागणूक देणे आणि मुलांना राजासारखे वागवणे हा चीनी समाजाचा स्वभावच.
अशा सामाजिक परिस्थितीत एक अपत्य धोरणाचा मुलींवर प्रभाव कसा नाही पडणार? एकाच मुलाची परवानगी असेल तर ते मूल पुरुषच हवे हा हट्ट पुढे आला. पहिलीच गर्भधारणा असेल गर्भनिदान चाचण्यांतून मुलींचे गर्भ शोधून पाडले जाऊ लागले. ज्यांना हे शक्य झाले नाही त्यांनी काय करावे? तर जन्मल्यानंतर मुलगी आहे हे कळलेल्या अर्भकांना टोपलीत ठेवून भल्या पहाटे बाजाराच्या ठिकाणी सोडून येत. अशा मुलींना कोणी घेऊन जात असेल तर ठिक अन्यथा, रडून रडून उपाशीपोटी त्या मुली तिथेच आपला जीव सोडून देत, बाजारातल्या माशा-मुंगळे-कीडे त्या मुलींचे शरीरे पोखरुन खात असत. हे सर्व दृश्य त्या पहिलेच अपत्य असलेल्या मुलीचे आप्तस्वकिय थंडपणे पाहत असत.
मुलींना असे मरायला सोडून देण्याची इच्छा नसलेल्या पालकांना थोडा दिलासा म्हणजे अनाथालयांची मदत झाली. अनाथालयांनी परदेशातल्या मूल दत्तक घेण्याची इच्छा असलेल्या जोडप्यांना ह्या मुली दत्तक द्यायला सुरुवात केली. परंतु आपल्याला दत्तक मिळणार्या मुली ह्या कोण्या पार्श्वभूमीतून येत आहेत हे त्या जोडप्यांना माहितीच नसे. अनाथालये त्यांना बनावट कहान्या सांगून चुना लावत होते. अशा तर्हेने सुमारे सवा लाख मुली तर केवळ दत्तक म्हणून परदेशांमध्ये दिल्या गेल्यात याचा रेकॉर्ड उपलब्ध आहे. दत्तक न देता 'इतर' कामांसाठी किती मुली कुठे कुठे नेल्या असतील ह्याचा रेकॉर्ड मिळणारही नाही.
अनेक कुटूंबांनी मात्र आपल्या मुली दडवून ठेवल्या. ते उघडकीस आल्यावर सरकारी अधिकारी त्यांना जबरी दंड करत असत. भारतीय रुपयांत हा दंड साधारण सत्तर हजार ते दोन लाख रुपये असे, व अशी कुटूंबे खेड्यापाड्यातील गरिब मजूर कुटूंबेही असत.
'लोक ऐकणार नाही, भरमसाठ पोरं जन्माला घालतच राहतील, त्यातून सगळे उपासमारीने मरतील' ह्या प्रचाराचा नागरिकांवर प्रचंड परिणाम झाला होता. त्यामुळे आपल्यावर अत्याचार केले जात आहेत, त्याविरोधात बोलले पाहिजे हेसुद्धा त्यांना कळत नव्हते. बोलणार तरी कोण? देशात विरोधी पक्षच नाही, कोणत्याही विरोध करणार्या संघटना नाही. सरकारचे धोरण आहे म्हणजे चांगलेच असेल ही 'श्रद्धा'. सरकार आणि देश, सरकारी धोरण आणि जनतेचे हित ह्या दोन गोष्टी वेगळ्या असतात असे चिनी जनतेला माहितीच नसेल तर कोण विरोधात बोलणार. आपल्या विरोधात बोलणार्यांना मारून टाकण्यावर 'तर्कवादी, डिस्सेंटवर विश्वास असणार्या' साम्यवादाचे विशेष प्रेम आहे.
तुम्हाला वाटेल की हा सगळा इतिहास फार जुना असेल, तर तसे नाही. चीनचे एक अपत्य धोरण १९८० पासून २०१५ पर्यंत अव्याहत सुरु होते. खायला जास्त लागते म्हणून अन्नधान्य उत्पादन वाढवून स्वयंपूर्ण होण्यापेक्षा पोटच्या पोरांना जन्मतःच मारुन टाकण्याचे चीनचे उदात्त देशप्रेमी धोरण बहुतांश चीनी नागरिकांना आजही योग्यच वाटते. २०१५पासून नागरिकांना दोन अपत्ये असण्याची सवलत दिली गेली आहे.
ह्या निर्णयाचे चीनवर अनेक चांगले वाईट परिणाम झाले आहेत. त्यात चांगले काय बघायचे आणि वाईट काय हे ज्याच्या त्याच्या प्राथमिकतांवर अवलंबून असू शकते.
हिटलरने ज्यूंना मारले हे इतके प्रसिद्ध केले गेले त्यामानाने कम्युनिस्ट हुकूमशाहींमध्ये झालेल्या लाखोंच्या हत्याकांडांबद्दल फारसे बोलले जात नाही. चीनने निरनिराळ्या क्रातीकारी धोरणांतर्गत आपल्याच करोडो लोकांना ठार मारले आहे. त्या सर्व प्रकरणांत स्वतःच्या पोटच्या पोरांना मारण्याचे हे धोरण विशेष म्हणावे लागेल.
टीपः अमेझन प्राइमवर 'वन चाइल्ड नेशन' हा माहितीपट नक्की बघा.
आणि भारतात जन्म झाल्याबद्दल स्वत:ला नशीबवान समजा.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा